उरण : भारतीय संस्कृतीत विवाह पवित्र संस्कार मानला जातो.लग्न म्हणजे दोन मनांचे पवित्र बंधन असायला हवे; लग्न म्हणजे दोन पवित्र आत्म्याचे मिलन.मात्र आज संपूर्ण महाराष्ट्रात लग्नाच्या नावाखाली हुंड्याच्या बोलीचा बाजार भरलेला दिसतो. जनावरांच्या बाजाराप्रमाणे मुलांची किंमत ठरवली जाते आणि मुलींचा अप्रत्यक्ष लिलाव केला जातो, ही बाब अत्यंत विदारक आणि समाजाच्या अपयशाचे द्योतक आहे. ‘हुंडा’ हा दोन अक्षरी शब्द आजही सुशिक्षित, सुसंस्कृत म्हणवणाऱ्या समाजाला पोखरत आहे.हुंडा देणे किंवा घेणे हा कायद्याने गुन्हा असतानाही प्रत्यक्षात हा कायदा केवळ कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. देशात एखादा टक्का विवाह वगळता उर्वरित बहुतेक विवाह हुंड्याच्या सर्रास देवाण-घेवाणीने होत आहेत. मात्र एवढ्या उघडपणे हा बेकायदा व्यवहार होत असूनही आजपर्यंत हुंडा दिला किंवा घेतल्याचा ठोस गुन्हा क्वचितच नोंदवला गेला आहे. आजवर एकही तथाकथित ‘हुंडापती’ तुरुंगात गेला नसल्याचे वास्तव चिंताजनक आहे.नोकरदार, डॉक्टर, अभियंते, प्राध्यापक आणि सरकारी कर्मचारी या तथाकथित उच्चशिक्षित वर्गातही हुंड्याचे दर वाढताना दिसतात.
‘मी माझ्या मुलीला हुंडा दिला, त्यामुळे माझ्या मुलासाठी हुंडा घेणारच’ हा जणू अलिखित नियमच समाजात रूढ झाला आहे. बदल स्वतःपासून सुरू करावा, असे सांगणारा समाज प्रत्यक्षात निर्णय घेण्याच्या वेळी मागे हटताना दिसतो.हुंड्याच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास नवविवाहितेचा मानसिक, शारीरिक छळ केला जातो. सुरुवातीचे काही दिवस सगळं सुरळीत वाटतं; मात्र नंतर खरा छळ सुरू होतो. यातून अनेक महिलांना आत्महत्येस प्रवृत्त केलं जातं. आपण महाराष्ट्राला पुरोगामी म्हणतो; मात्र हुंड्याच्या बाबतीत महाराष्ट्रही अपवाद नाही, हे विदारक वास्तव आहे.या बाबत उरण मधील विविध सामाजिक संस्था संघटनानी चिंता व्यक्त केली आहे.जागतिक बँकेच्या २०२१ मधील अभ्यासानुसार भारतात लग्नात वधूपक्ष वरपक्षापेक्षा सातपट अधिक खर्च करतो. १९६० ते २००८ या काळातील ४० हजार लग्नांच्या अभ्यासातून ९५ टक्के लग्नांत हुंडा दिला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे, जरी १९६१ पासून हुंडा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असला तरी.नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या ‘क्राइम इन महाराष्ट्र’ अहवालानुसार दर तासाला एक नववधू हुंडाबळी ठरते. दररोज पाच महिला हुंड्याच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या करतात, तर आठवड्याला किमान तीन महिलांच्या हत्येचा प्रयत्न होतो. धक्कादायक बाब म्हणजे, हुंडाबळी प्रकरणात ८६ टक्के आरोपी पुराव्याअभावी सुटतात आणि केवळ दोन टक्के प्रकरणांत शिक्षा होते. त्यामुळे गुन्हेगारांना कायद्याची भीती राहिलेली नाही.या सगळ्या परिस्थितीत ‘स्त्री हीच स्त्रीची शत्रू आहे’ हे वास्तवही पुढे येते, कारण हुंडा प्रकरणात अटक झालेल्यांमध्ये २५ ते ३० टक्के महिला असतात.
खोटी प्रतिष्ठा, सामाजिक दबाव आणि परंपरेच्या नावाखाली ही अमानवी प्रथा टिकून आहे. कर्जबाजारीपणा, गरिबी, हुंड्यामुळे खोळंबलेलं लग्न आणि समाजाच्या रूढी — या साऱ्यांचा बळी आज अनेक स्त्रिया ठरत आहेत ही एक घटना नसून समाजाचं आरसप्रतिबिंब आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्याची क्षमता सामाजिक व राजकीय नेतृत्वाकडेच आहे. कायद्याची कडक अंमलबजावणी, हुंडाबळी प्रकरणात अजामीनपात्र गुन्ह्यांची तरतूद आणि आत्महत्येला सदोष मनुष्यवध मानण्यासारखे बदल काळाची गरज आहेत.शेवटी, बदलाची सुरुवात समाजाने आणि विशेषतः तरुणींनी ठाम निर्णय घेऊनच करावी लागेल.हुंडा घेणाऱ्या किंवा अवास्तव मागण्या करणाऱ्या कुटुंबाशी लग्न न करण्याचा निर्णय घेतल्याशिवाय हे चित्र बदलणार नाही.त्यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत बदल होण्याची गरज आहे. मी हुंडा घेणार नाही व कोणाला घेऊ देणार नाही असा संकल्प आजच्या तरुणांनी केला व त्या प्रमाणे आचरण केल्यास हुंडा प्रथा नक्कीच बंद होईल यात संशय नाही.
