मुंबई : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (MCA) सदस्य नोंदणी वादप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांना सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दांत फटकारले आहे. “कायद्याची माहिती असूनही बेकायदेशीर पद्धतीने काम करण्याची हिंमत कशी होते?” असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. कोर्टाच्या तीव्र नाराजीनंतर रोहित पवार यांनी आपली याचिका मागे घेतली आहे.

MCA मध्ये 400 नवीन आजीवन सदस्यांची नोंदणी केल्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात माजी भारतीय क्रिकेटपटू व भाजपा पदाधिकारी केदार जाधव यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने कठोर भूमिका घेतली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बीसीसीआय संदर्भातील आधीच्या निकालानुसार, अशा प्रकारची सदस्यवाढ करण्यापूर्वी MCA च्या घटनेत बदल करणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी कोर्टाची परवानगी गरजेची होती. तरीही ही प्रक्रिया न पाळता सदस्य नोंदणी करण्यात आल्याचा ठपका रोहित पवार यांच्यावर ठेवण्यात आला.

केदार जाधव यांचा नेमका आक्षेप काय?

केदार जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, MCA वर नियंत्रण राखण्यासाठी निवडणुकीआधी घाईघाईने सदस्यसंख्या वाढवण्यात आली. सदस्यसंख्या 154 वरून थेट 571 करण्यात आली. नव्याने समाविष्ट केलेल्या सदस्यांमध्ये रोहित पवार यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक, कंपनी कर्मचारी तसेच काही राजकीय व शैक्षणिक संस्थांशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश असल्याचा आरोप आहे.

उच्च न्यायालयाने आधीच दिली होती स्थगिती

या प्रकरणात लातूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन, MCA सदस्य अनंत माटे आणि पुण्यातील एस. पी. महाविद्यालय यांनीही स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 जानेवारीला होणारी MCA निवडणूक स्थगित केली होती आणि पुढील सुनावणी 4 फेब्रुवारीला ठेवली होती.या निर्णयाविरोधात रोहित पवार यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर त्यांनी याचिका मागे घेतली.