सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र   मराठी | English  
सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र  मराठी | English  
 ब्रेकिंग न्यूज:
  • मोठी राजकीय घडामोड : राष्ट्रवादीचं अध्यक्षपद पवार कुटुंबातच राहणार? सुनेत्रा पवारांच्या नावाची जोरदार चर्चा
  • मोठी बातमी! राज्य सरकारकडून अजित पवारांच्या विमान अपघाताच्या सीआयडी चौकशीचे आदेश; एक्सिडेंटल डेथ रिपोर्टच्या अनुषंगानेही तपास
  • जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी ५ ऐवजी ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान; ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतमोजणी
  • शरद पवारांनी घेतलं अजित पवारांच्या अस्थींचं दर्शन; विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानात आजही मोठी गर्दी
 विश्लेषण

अजित पवारांच्या तीन प्रस्तावांवर मंत्रिमंडळाची मंजुरी; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय

डिजिटल पुणे    10-02-2026 15:24:32

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (10 फेब्रुवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीच्या सुरुवातीला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. राज्याचे मुख्य सचिव यांनी शोकप्रस्तावाचे वाचन केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे औपचारिक स्वागत केले. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील उपस्थित होते.

अजित पवार यांच्या निधनानंतर झालेल्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत त्यांच्या पाठपुराव्यातील तीन महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यात बारामती येथील क्रीडा संकुलाच्या विकासासाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. तसेच वालचंदनगर–रत्नापूर परिसरात नवीन MIDC उभारण्यासाठी 1,000 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय राज्यात 11 अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयांचा आग्रह अजित पवार यांनी महसूल विभागाकडे सातत्याने धरला होता, असे सूत्रांनी सांगितले.

ई-मेलद्वारे नोटीस देणे आता कायदेशीर

दरम्यान, महसूल विभागाशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. आता पक्षकारांना इलेक्ट्रॉनिक मेलद्वारे (ई-मेल) अधिकृत नोटीस पाठविणे कायदेशीर मान्य करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 230 मध्ये यासंदर्भात आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.या बदलामुळे जमीनविषयक प्रकरणांतील सुनावण्या अधिक जलदगतीने पार पडतील आणि प्रकरणांचा निपटारा लवकर होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.


 Give Feedback



 जाहिराती