मुंबई : पाच वर्षांच्या बालिकेवरील गंभीर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कमी करून १२ वर्षे कारावास करण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र, दोषनिर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे.
घाटकोपर येथील या घटनेत २०१६ मध्ये शेजारी राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याचा आरोप होता. विशेष पोक्सो न्यायालयाने २०२० मध्ये आरोपीला दोषी ठरवत जन्मठेप सुनावली होती. या शिक्षेला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने विशेष न्यायालयाचा दोषनिर्णय योग्य असल्याचे मान्य केले. पीडितेची साक्ष विश्वासार्ह असून, सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे गुन्हा सिद्ध करण्यास पुरेसे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मात्र, शिक्षेचा कालावधी ठरवताना खंडपीठाने काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेतल्या. आरोपी गेली नऊ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असून, गुन्ह्यापूर्वी त्याच्यावर कोणतीही गुन्हेगारी नोंद नव्हती. तसेच कोविड काळात त्याला जामीनही मिळाला नव्हता, याचाही विचार करण्यात आला.
याशिवाय, तुरुंगात असताना आरोपीने शैक्षणिक व वैचारिक उपक्रमांत सहभाग घेतल्याचे प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्याने पुस्तक परीक्षण, निबंध स्पर्धा आणि महात्मा गांधींच्या विचारांवर आधारित अभ्यास कार्यक्रमांत भाग घेतल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.
गुन्ह्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असल्याने किमान दहा वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र सर्व बाबींचा समतोल विचार करून जन्मठेपेऐवजी १२ वर्षांचा कारावास योग्य ठरेल, असा निर्णय खंडपीठाने दिला.
घटना ९ डिसेंबर २०१६ रोजी घडली होती. पीडितेने घरी आल्यानंतर आईला सांगितल्यावर घाटकोपर पोलीस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २०२३ मध्ये या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली.
