मुंबई : क्षेत्र विकासाच्या कामांदरम्यान काही खासगी विकासकांनी कांदळवनापासून ५० मीटर अंतराच्या बफर झोनमध्ये अनधिकृत भराव टाकून कांदळवन वृक्षांचे नुकसान केल्याचे निष्पन्न झाल्याप्रकरणी सरकारी अभियोक्त्यांच्या सूचनांनुसार अपील सुनावणी घेऊन उच्च न्यायालयातील स्थगिती आदेशाबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.
मंत्रालयात आढावा बैठकीस पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महसूल व वनविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, कांदळवन क्षेत्रातील वृक्षतोड आणि अनधिकृत भराव प्रकरणी संबंधित विकासकावर लावण्यात आलेल्या ८७ कोटी रुपयांच्या दंडाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे. संबंधित जागा ही बफर झोनमध्ये येत असल्याने पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार कठोर कारवाई आवश्यक आहे.
या प्रकरणी चौकशीअंती २१ एप्रिल २०२५ रोजी ८७ कोटी २६ लाख २८ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच अनधिकृत भराव टाकणाऱ्यांविरोधात ओशिवरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.मौजे पहाडी, गोरेगाव (ता. बोरीवली) येथील खासगी जागेवरील सुमारे ३०० एकरपेक्षा अधिक क्षेत्र समुद्रकिनारी तसेच कांदळवन क्षेत्रात येत असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
