उरण : राज्यातील २७ ओबीसी जाती व पोटजातींना केंद्र शासनाच्या इतर मागासवर्गीय यादीत समाविष्ट करण्याच्या प्रलंबित प्रश्नावर अखेर निर्णायक हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करत या प्रलंबित प्रस्तावास तातडीने मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीचे पदाधिकारी दिल्ली येथे दोन दिवसीय दौऱ्यावर असून, त्यांनी केंद्रीय मंत्रालयातील उच्च अधिकाऱ्यांची तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांची भेट घेऊन विषयाच्या तातडीची जाणीव करून दिली.
बडगुजर सर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर, पोवार, भोयर, पवार, बेलदार, कापेवार, मुन्नार कापेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकारी, लोध, लोधा, लोधी, डांगरी, कुलवंत वाणी, वाणी (कुलवंत), कराडी, कानोडी, नेवे वाणी, सलमानी, निषाद, मल्ला, मल्लाह अशा सदर २७ जातींना राज्यात आरक्षण सुविधा असली तरी केंद्राच्या यादीत आरक्षणाची सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्रात मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोग, सामाजिक न्याय विभाग आणि राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग यांनी संयुक्त सुनावणी करून अहवाल सादर केला असून, आता या प्रस्तावाला केंद्रीय कॅबिनेटची अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे. या मंजुरीसाठी दीड वर्षांपासून प्रतीक्षा सरू असून महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीने वेळोवेळी दिल्ली, मुंबई, पुणे येथे जाऊन केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार, तसेच भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाशी चर्चा केली आहे.
डिसेंबर २०२५ मध्ये समितीच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदनही सादर केले होते. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिल्लीतील मंत्रालयात समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक यांच्याशी भेट झाली. या वेळी आमदार परिणय फुके यांच्या विशेष सहकार्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः दूरध्वनीद्वारे मंत्र्यांशी संवाद साधून विषयावर तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती केली. यादरम्यान, माजी केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष हंसराज अहिर तसेच वर्ध्याचे खासदार अमरजी काळे यांचीही भेट घेऊन विषय तातडीने कॅबिनेटमध्ये मांडण्याची मागणी समितीने केली. या दौऱ्यात महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीचे अध्यक्ष श्रावण फरकाडे,उपाध्यक्ष विलास पाटील, सहसचिव प्रल्हाद कासकर,वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉ. नामदेव राऊत, सल्लागार मधुकर चोपडे, महासचिव मोरेश्वर भादे, सचिव दीपक नेवे यांचा समावेश होता.
या मोहिमेत आमदार परिणय फुके, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी सुधीर दिवे, विठ्ठल चोपडे, युवा भोयर-पवार मंचाचे उपाध्यक्ष अमोल खोडे यांचे विशेष सहकार्य लाभले. समितीचे अध्यक्ष श्रावण फरकाडे यांनी सांगितले की, राज्यातील ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. आता केंद्र शासनाकडून लवकरच सकारात्मक निर्णय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यावेळी उपस्थित असलेले उपाध्यक्ष विलास पाटील यांनीही आपले मत व्यक्त करताना सांगितले कि ओबीसी आरक्षण साठी आमचे नियमित,सकारात्मक पाठपुरावा, प्रयत्न सुरु आहेत. कोणीही चांगल्या दर्जेदार शिक्षण व नोकरी पासून वंचित राहू नये. प्रत्येकाला चांगले शिक्षण, चांगली नोकरी मिळाली पाहिजे.
येणाऱ्या पिढीचे भविष्य सुरक्षित झाले पाहिजे यासाठी आरक्षणाची गरज असून लवकरच ही समस्या मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न व पाठपुरावा सुरु असल्याचे उपाध्यक्ष विलास पाटील यांनी सांगितले.या दिल्ली दौऱ्या बाबत तसेच आरक्षणच्या प्रत्येक कार्यात कराडी समाज अध्यक्ष महादेव बंडा, रमण कासकर, सूरदास गोवारी, शिवदास पाटील, मधुकर भगत, मधुकर सुरते, महेंद्र पाटील यांचे नेहमी विशेष सहकार्य लाभले आहे. आरक्षण प्रसंगी या पदाधिकारी मान्यवरांनी नेहमी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आरक्षणचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
