मुंबई : आदिवासी विद्यार्थ्यांना ‘टेकबी’द्वारे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअरची नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. आदिवासी विकास विभाग आणि एचसीएल टेक यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार ‘टेकबी’ (अर्ली करिअर) कार्यक्रमाद्वारे बारावीनंतर थेट आयटी क्षेत्रात प्रवेशाचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे. या करारावर आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे आणि संबंधित संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या सहसंचालक चंचल पाटील उपस्थित होत्या.

या भागीदारीचा मुख्य उद्देश सध्या बारावीमध्ये शिकत असलेल्या तसेच अलीकडेच उत्तीर्ण झालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना उद्योगाभिमुख आयटी प्रशिक्षण आणि रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या करारानुसार आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था जी महाराष्ट्रातील निवड झालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना संपूर्ण प्रशिक्षण फी तसेच निवास व भोजनासाठी सुविधा प्रदान करेल. एचसीएल टेक ची उपकंपनी एचसीएल ट्रेनिंग अँड सर्व्हिसेस प्रा.लि. (एचसीएस / टीएसएस) वर तांत्रिक प्रशिक्षण, मूल्यमापन, प्रमाणपत्रीकरण आणि प्लेसमेंटची जबाबदारी असणार आहे.

टेकबी कार्यक्रम १२ महिन्यांचा असून त्यात वर्ग प्रशिक्षण (सीआरटी) आणि त्यानंतर ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) समाविष्ट आहे. उमेदवारांची निवड क्षमता चाचणी, मुलाखत आणि इंग्रजी प्राविण्य चाचणीच्या आधारे केली जाईल, कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना एचसीएल टेक मध्ये प्रवेशस्तरावरील पूर्णवेळ आयटी पदांवर नियुक्त केले जाईल, तसेच रोजगारासोबतच नामांकित संस्था, विद्यापीठांमधून पुढील शिक्षणाची संधीही उपलब्ध आहे,

आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे म्हणाले, उद्योगाशी संलग्न शिक्षण ही काळाची गरज असून अशा भागीदाऱ्यांमुळे आदिवासी युवक डिजिटल कौशल्यांनी सक्षम होतील. हा उपक्रम रोजगारापुरता मर्यादित नसून आत्मनिर्भरता आणि सर्वांगीण प्रगतीचा मार्ग आहे. हा करार म्हणजे शासनाचे आर्थिक पाठबळ आणि उद्योगाधारित प्रशिक्षण यांचे एकत्रीकरण करणारा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा नमुना आहे. या सहकार्यामुळे आदिवासी युवकांच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. एचसीएल टेक द्वारे विद्यार्थ्यांना हमीपूर्ण नोकरी व प्लेसमेंटची संधी मिळणार आहे. प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या होतकरू विद्यार्थ्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. या सहकार्य कराराचे सुलभीकरण यूएनडीपी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट यूनिट यांच्या सहाय्याने करण्यात आले.