दिल्ली:  दिल्लीच्या अत्यंत वादग्रस्त दारू धोरणाशी संबंधित प्रकरणात राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले आहे. दोघांनाही न्यायालयाकडून क्लीन चिट मिळाली आहे. यावेळी न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की केवळ दावे पुरेसे नाहीत. न्यायालय केवळ ठोस आणि ठोस पुराव्यांद्वारे समर्थित आरोपावर अवलंबून राहू शकते. राजधानीतील 2022-23 च्या अबकारी धोरणाशी संबंधित प्रकरणात राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालआणि आम आदमी पक्षाचे वरिष्ठ नेते मनीष सिसोदिया यांना सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले आहे. न्यायालयाने तपास यंत्रणेकडून सादर करण्यात आलेले पुरावे अपुरे आणि ठोस आधार नसलेले असल्याचे नमूद करत हा निर्णय दिला.

निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ आरोपांच्या आधारे दोष निश्चित करता येत नाही; त्यासाठी विश्वासार्ह आणि ठोस पुरावे आवश्यक असतात. या प्रकरणात तपास यंत्रणेला काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आले नाही, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

या प्रकरणात सर्वप्रथम आबकारी विभागाचे माजी आयुक्त कुलदीप सिंग यांना दिलासा देण्यात आला. त्यानंतर मनीष सिसोदिया आणि शेवटी अरविंद केजरीवाल यांचीही निर्दोष मुक्तता जाहीर करण्यात आली. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दाखल केलेल्या आरोपपत्रात त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

निकालानंतर केजरीवाल भावूक

न्यायालयीन निर्णयानंतर प्रतिक्रिया देताना अरविंद केजरीवाल यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त केला. सत्याचा विजय झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त करत न्यायालयाचे आभार मानले. आपल्याविरोधात राजकीय हेतूने खोटे प्रकरण तयार करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

पुढील काय?

दरम्यान, केंद्रीय तपास यंत्रणेने निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. आदेशाचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर पुढील भूमिका निश्चित केली जाईल, असे संकेत देण्यात आले.हे प्रकरण दिल्लीतील 2022-23 च्या अबकारी धोरणाशी संबंधित होते. या पार्श्वभूमीवर सीबीआयकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, तर ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांवरून स्वतंत्र तपास सुरू केला होता. या कारवाईदरम्यान पक्षातील काही नेत्यांना अटक करण्यात आली होती.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, पक्षावरील कायदेशीर दबाव काही प्रमाणात कमी झाल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.