मुंबई  : राज्यात 2029-30 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक होऊन अनेक उद्योग कार्यान्वित होणार आहेत. उद्योग, व्यावसायिक तसेच घरगुती वापरासाठी ऊर्जा मागणीत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेले ऊर्जा प्रकल्प निर्धारित वेळेपेक्षा आधी पूर्ण व्हावेत, यासाठी महापारेषणशी संबंधित प्रकल्प उभारणीचा वेग वाढवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महापारेषणच्या सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह टाटा पॉवर, जेएसडब्ल्यू, आवाडा, सीमेन्स आदी उद्योग समूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा यावेळी घेण्यात आला. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून आवश्यक ते प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सध्या राज्यात 37 हजार 682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80 हजार 197 मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या औद्योगिक आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेपूर्वी पूर्तता होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.प्रकल्प उभारणीसाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून, उद्योग क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येत आहे. पुढील काळात राज्यात आवश्यकता असलेल्या वीजेपैकी 25% वीज निर्मिती सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणार असून या हरित ऊर्जेमुळे पर्यावरण जतनास देखील मोठा हातभार लाभणार आहे. यासह उदंचल जलविद्युत निर्मिती (पीएसपी )द्वारे जवळपास सहा टक्के वीज निर्मिती होईल.

या प्रकल्पांचा आढावा :

महापारेषण संबंधित नवीन प्रकल्पाच्या उभारणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये आवाडा उद्योग समूहाशी संबंधित नांदेड व लातूर जिल्ह्यातील 400 मेगा वॅट, जेएसडब्ल्यूच्या सोलापूर जिल्ह्यातील सातशे मेगावॅट, टाटा पॉवर संबंधित नांदेड जिल्ह्यातील 1500 मेगावॅट, जेएसडब्ल्यूचा अकोला जिल्ह्यातील 500 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प, नांदेड जिल्ह्यातील 500 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि लातूर जिल्ह्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्प, आवाडा संबंधित जालना जिल्ह्यातील 500 मेगावॅट व धाराशिव जिल्ह्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्प, धुळे जळगाव जिल्ह्यातील 850 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प व धाराशिव बीड जिल्ह्यातील दोनशे पन्नास मेगावॅट पवन ऊर्जा प्रकल्पांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

वीज क्षमता वाढीसाठी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हायब्रीड ऊर्जा प्रकल्प

वीज निर्मितीच्या विविध स्त्रोतांतून ऊर्जा निर्मितीसाठी टॅरिफ-आधारित स्पर्धात्मक बोली (टीबीसीबी) लागू झाली आहे. “टीबीसीबी माध्यमातून निधी गुंतवणूक होत असल्याने “पुढील ३५ वर्षांसाठी वार्षिक टॅरिफ महसूल निर्माण होईल. जुन्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण केले जाईल.महापारेषण ही देशातील सर्वात मोठी राज्य ट्रान्समिशन युटिलिटी आहे, ज्याची ट्रान्समिशन क्षमता १,४०,००० एमव्हीए पेक्षा जास्त आहे.क्षमता वाढीसाठी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हायब्रीड ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, पारंपरिक जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प याद्वारे अक्षय्य ऊर्जाचा वाटा २०२३ मध्ये ३०% वरून २०३० पर्यंत ६०% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.यातून खासगी उद्योगकडून टॅरिफ-आधारित स्पर्धात्मक बोलीद्वारे सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून महाराष्ट्र २.५ गिगावॅट राउंड-द-क्लॉक अक्षय्य ऊर्जा क्षमता विकसित करण्याची प्रकल्प उभारले जात आहेत.