नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारतात इंधन पुरवठ्याबाबत चिंता वाढू लागली आहे. काही ठिकाणी घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी ग्राहकांना जास्त प्रतीक्षा करावी लागत असून एलपीजी, कमर्शिअल गॅस आणि सीएनजीच्या उपलब्धतेवर परिणाम होत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा (ECA) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हा कायदा प्रथम 1955 मध्ये लागू करण्यात आला होता. देशात अत्यावश्यक वस्तूंची कमतरता निर्माण झाल्यास उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार या कायद्यामुळे केंद्र सरकारकडे येतो. पेट्रोलियम आणि त्यासंबंधित पदार्थ सुरुवातीपासूनच या कायद्याच्या कक्षेत येतात.

होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याचा परिणाम

पश्चिम आशियातील तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात एलपीजी भारतात येते. या मार्गावरील अडथळ्यांमुळे अनेक इंधन टँकर्स समुद्रात अडकले असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे भारतातील गॅस पुरवठ्यावर दबाव वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना केंद्राच्या सूचना

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने देशातील तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर प्रामुख्याने एलपीजी निर्मितीसाठी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

भारताची आयातीवर मोठी अवलंबित्व

भारतात दरवर्षी सुमारे 31 दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर होतो. त्यापैकी सुमारे 40 टक्के उत्पादन देशांतर्गत होते, तर उर्वरित गॅस आयातीवर अवलंबून आहे. या आयातीतील मोठा हिस्सा होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येतो. त्यामुळे या मार्गावरील अडथळ्यांचा थेट परिणाम भारतावर होऊ शकतो.

उद्योगांवरही परिणाम होण्याची शक्यता

ECA लागू झाल्याने प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर करणाऱ्या रासायनिक उद्योगांवर मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळे काही उद्योगांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत सुमारे 60 रुपयांची वाढ झाल्याची माहितीही समोर आली आहे.परिस्थिती किती काळ टिकते यावर पुढील काळातील इंधन पुरवठा आणि उद्योगांवरील परिणाम अवलंबून राहणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.