मुंबई : रुग्णांना विमा कंपन्यांकडून उपचारावेळी क्लेम मंजुरी मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी व अवाजवी वैद्यकीय बीलांची आकारणी याबाबत निश्चित कार्यपद्धती निर्धारित करण्यासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. राज्यात प्रथमच विमा कंपन्या, खासगी रुग्णालये, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) व आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधी एका व्यासपीठावर येऊन रुग्ण कल्याणासाठी निश्चित कार्यपद्धती निर्धारित करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, विमा कंपन्या आणि रुग्णालये व्यावसायिक पद्धतीने काम करत असली तरी सामान्य नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, याची दक्षता घेणे अत्यावश्यक आहे. वैद्यकीय विमा ही महत्वाची बाब असुन मुंबई, पुणेसारख्या मोठ्या शहरात दर्जेदार व अद्ययावत वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांची व खासगी विमाधारकांची संख्या वाढत आहे. राज्यात मेडिकल टूरिझमच्या विकासाच्या दृष्टीने रुग्णालये व विमा कंपन्यांनी व्यावसायातील विश्वासार्हता वाढवली पाहिजे. रुग्ण हा केंद्रबिंदु मानुन काम होणे आवश्यक आहे.
राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) च्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे निर्देश देतानाच क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. हॉस्पिटल आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा रुग्णांना मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे रुग्णांना तत्काळ उपचार मिळावेत आणि क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हावी यासाठी शासन आवश्यक ते निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात सध्या सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत असून काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्याची गरजही आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी व्यक्त केली.
एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच विमा कंपन्या आणि रुग्णालयासाठी कॉमन ‘एम्पॅनलमेंट यंत्रणा उभारण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.
यावेळी विमा कंपन्यांनी क्लेम रिजेक्शनचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि रुग्णालयांनी उपचारांचे दर वाजवी ठेवावेत, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच दाखल रुग्णांची संख्या, मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) यांचेकडून महाराष्ट्रातील तक्रारी प्राप्त करुन त्यावर अभ्यास व उपाययोजना करण्यात येणार असून याबाबत कार्यवाही करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.
वैद्यकीय व्यवसायातील विश्वासार्हता वाढविणे ही शासनाची प्राथमिकता असून कोणत्याही रुग्णाला उपचार किंवा विमा क्लेम मिळण्यात अडचण येऊ नये यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.या बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हार तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
