नवी दिल्ली : तब्बल 13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या 32 वर्षीय हरीश राणा यांना ‘निष्क्रिय इच्छामरण’ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. निर्णय जाहीर करताना न्यायालयात भावनिक वातावरण निर्माण झाल्याचेही दिसून आले.

हरीश राणा यांचा 2013 साली चंदीगडमध्ये अपघात झाला होता. विद्यार्थी असताना ते एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडले आणि त्यामध्ये त्यांच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. या घटनेनंतर ते व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये गेले आणि गेल्या 13 वर्षांपासून ते कोमात होते. त्यांच्या शरीरातील अनेक नसाही निष्क्रिय झाल्या होत्या आणि त्यांचे आयुष्य पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट आणि फीडिंग ट्यूबवर अवलंबून होते.

मुलाची दीर्घकाळ अशीच अवस्था पाहून त्यांच्या वृद्ध पालकांनी न्यायालयात अर्ज करून लाइफ सपोर्ट काढण्याची परवानगी मागितली होती. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी संवेदनांचा विचार करत निर्णय दिला.

यावेळी न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी हरीशच्या पालकांचे धैर्य आणि त्याग यांचे कौतुक केले. “तुम्ही तुमच्या मुलाला सोडून देत नाही, तर त्याला सन्मानाने निरोप देत आहात,” असे सांगताना तेही भावूक झाल्याचे सांगितले जाते.

दरम्यान, 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात निष्क्रिय इच्छामरणाला काही अटींसह कायदेशीर मान्यता दिली होती. हरीश राणा यांचे प्रकरण त्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेल्या पहिल्या प्रकरणांपैकी एक मानले जात आहे. विशेषतः फीडिंग ट्यूबवर अवलंबून असलेल्या रुग्णांच्या संदर्भात या निर्णयामुळे काही महत्त्वाच्या बाबींवर स्पष्टता मिळाल्याचेही सांगितले जात आहे.

न्यायालयाने दिल्लीतील एम्स रुग्णालयाला हरीश राणा यांना दाखल करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली टप्प्याटप्प्याने लाइफ सपोर्ट काढण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे.तसेच, न्यायालयाने हरीशच्या पालकांनी गेल्या 13 वर्षांत दाखवलेल्या संयम, धैर्य आणि मुलाप्रती असलेल्या समर्पणाचे विशेष कौतुक केले आहे. हा निर्णय केवळ कायद्याचा नसून मानवी संवेदना आणि वैद्यकीय वास्तव यांचा समतोल साधणारा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.