मुंबई :- नागपूर नवीन विधानभवनचे काम 2028 पर्यंत पूर्ण करण्यात यावे. विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सभागृह, मध्यवर्ती सभागृह असलेले मुख्य संकुल, स्वतंत्र प्रशासकीय इमारतीची कामे विहित कालावधीत होण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानमंडळ येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक झाली. यावेळी बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत नागपूर येथील नवीन विधानभवन मुख्य संकुल व प्रशासकीय इमारत, नेरळ -शिरूर या पुणे मुंबई द्रुतगती महामार्गाला पर्यायी नवीन महामार्गासह, अलिबाग- विरार महामार्गाच्या अटल सेतू , मुंबई गोवा महामार्ग, पुणे मुंबई द्रुतगती महामार्ग जोडणारे विविध नोड व पुणे–शिरूर सहा पदरी उन्नत मार्गाच्या प्रकल्पाबाबत भूसंपादन, मंजुरी प्रक्रिया, निधी तरतुदी याबाबत चर्चा झाली.

मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावरील वाहतुकीचा भार कमी करणाऱ्या नेरळ शिरूर या नवीन महामार्गाबाबात बैठकीत चर्चा झाली. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत नेरळ येथून सुरू होणारा हा महामार्ग पुणे -अहिल्यानगर महामार्गावरील शिरूर येथे जोडला जाईल. राज्यातील अनेक भागातून येणाऱ्या वाहनांना सोयीस्कर असा हा महामार्ग असेल. या नियोजित महामार्गासाठी आवश्यक मान्यता व निधी तरतुदी बाबत कार्यवाही केली जावी यादृष्टीने यावेळी सूचना देण्यात आल्या.यासह वाढणारी वाहतूक आणि भविष्यात वाहनांची संख्या लक्षात घेता, पुणे ते शिरूर या महामार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग आणि चार पदरी जमिनीच्या समतल (ॲट ग्रेड) मार्गाचे कामांतील तांत्रिक तपशीलबाबत चर्चा करण्यात आली.

नागपूर येथील नवीन विधानभवन

1920 साली बांधण्यात आलेल्या सध्याच्या विधान भवनाच्या जागी तयार होणाऱ्या नवीन विधानभवन मध्ये विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सभागृह, मध्यवर्ती सभागृह यासह समिती कक्ष, पत्रकार कक्ष आदी विधिमंडळ व प्रशासकीय कामकाजासाठी सुविधा असलेले मुख्य संकुल यांचे ए, बी आणि सी ब्लॉकच्या 62 हजार 924 चौरस फूट आराखड्याच्या चार मजली मुख्य संकुलास 662 कोटी रुपये व प्रशासकीय इमारतीसाठी 339 कोटी रुपये तरतूद करण्यात येत आहे.नवीन विधान भवनातील विधानसभेत एकूण 400 आसन क्षमता राहणार असून विधान परिषद सभागृहाची क्षमता 120 तर मध्यवर्ती सभागृहाची आसन क्षमता 700 राहील.