नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील महत्त्वाच्या तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या (होर्मुझ सामुद्रधुनी) संदर्भात भारतासाठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार,इराण ने भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांना या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे प्रवास करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अमेरिका आणि  इस्रायल कडून इराणवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर या सागरी मार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेलपुरवठा आणि व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर इराणने भारतासह काही देशांच्या जहाजांना सुरक्षित मार्ग देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.

यापूर्वी 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्स' च्या नौदल प्रमुखांनी स्पष्ट केले होते की, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या जहाजांनी इराणची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्या जहाजांवर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.

दरम्यान, इराणच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर देखरेख अधिक कडक करण्यात आली आहे. जे देश अमेरिका किंवा इस्रायलच्या हितासाठी काम करत नाहीत, त्यांच्या जहाजांना मात्र सुरक्षित मार्ग दिला जाऊ शकतो, असेही इराणने स्पष्ट केले आहे.

इराण आणि ओमान यांच्या दरम्यान असलेल्या या अरुंद सागरी मार्गातून दररोज सुमारे २ कोटी बॅरलपेक्षा जास्त कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. जागतिक तेलवापराच्या सुमारे पाचव्या भागाइतका पुरवठा या मार्गावरून होतो. तसेच मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायू (LNG) वाहतुकीसाठीही हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

दरम्यान, भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या पर्शियन गल्फ परिसरात भारतीय ध्वज असलेली २८ जहाजे कार्यरत आहेत. त्यापैकी २४ जहाजे सामुद्रधुनीच्या पश्चिम भागात असून त्यावर ६७७ भारतीय खलाशी आहेत, तर चार जहाजे पूर्वेकडील भागात असून त्यावर १०१ भारतीय कर्मचारी आहेत. या सर्वांच्या सुरक्षिततेवर सरकारकडून सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे.

परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय तसेचडायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग' यांनी २४ तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष सुरू केला आहे. भारतीय खलाशांची सुरक्षितता आणि भारताच्या सागरी हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.