मुंबई : राज्यातील गोड्या पाण्यातील मासेमारीला प्रोत्साहन देतानाच, जर एखाद्या संस्थेच्या कामकाजात त्रुटी किंवा गैरव्यवहार आढळल्यास आणि त्यासंदर्भात ठोस पुरावे सादर केल्यास, शासन निश्चितपणे चौकशी करेल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत दिले.आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे नांदेड जिल्ह्यातील लोह तालुक्यातील जय मल्हार मच्छिमार संस्था, गवंडगाव, मल्हारी मार्तंड भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसायिक सहकारी संस्था मर्या आंडगा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसायिक सहकारी संस्था माळेगाव, राजमाता अहिल्यादेवी भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था, घोटका या मत्स्यपालन संस्थेच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री राणे बोलत होते.
मंत्री राणे म्हणाले, संबंधित संस्था सध्या वार्षिक सुमारे १२० टन माशांचे उत्पादन करत आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मासेमारीला चालना देण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग विविध योजना राबवत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कोणत्याही संस्थेवर केवळ आरोपांच्या आधारे कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही. एका बाजूला आपण उत्पादन वाढवण्यावर भर देत असताना दुसऱ्या बाजूला संस्था बंद करणे हिताचे नाही.मंत्री राणे म्हणाले की, तक्रारदारांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १२० (अ) अंतर्गत या प्रकरणाची दाद मागता येऊ शकते. मत्स्यव्यवसाय विभाग हा मासेमारी करणाऱ्या संस्थांना बळ देतानाच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थावर कारवाई केली जाईल.
