अमेरिका : अमेरिकेने इराणच्या कच्च्या तेलाच्या विक्री व वितरणाला मर्यादित कालावधीसाठी (30 दिवस) सशर्त परवानगी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. आतापर्यंत इराणवर कठोर आर्थिक निर्बंध ठेवणाऱ्या अमेरिकेच्या या निर्णयाकडे मोठ्या बदलाच्या रूपात पाहिले जात आहे. या निर्णयानुसार, इराणी तेल विक्रीतून मिळणारा निधी थेट लष्करी वापरासाठी वापरता येऊ नये यासाठी अमेरिकेचे नियंत्रण राहणार आहे. तसेच केवळ निवडक देश व कंपन्यांनाच या तेलाची खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.

युद्धामुळे विस्कळीत झालेला जागतिक तेलपुरवठा स्थिर करण्यासाठी समुद्रात साठवून ठेवलेले मोठ्या प्रमाणातील कच्चे तेल बाजारात आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. सध्या जहाजांवर साठवलेले कोट्यवधी बॅरल तेल उपलब्ध असल्याने बाजारात तात्काळ पुरवठा वाढू शकतो.

भारतासाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा?

भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 90 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. यातील मोठा हिस्सा आखाती देशांकडून येतो आणि त्यातील बरेचसे तेल होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे भारतात पोहोचते. सध्या या भागातील तणावामुळे पुरवठा अडचणीत आला आहे. अशा परिस्थितीत इराणकडून मिळणारे पर्यायी व तुलनेने स्वस्त तेल भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

स्वस्त तेल खरेदीची पुन्हा संधी

इराणवरील निर्बंध लागू होण्यापूर्वी भारत हा इराणी तेलाचा प्रमुख ग्राहक होता. भारतीय रिफायनरींसाठी इराणी कच्चे तेल तांत्रिकदृष्ट्या अनुकूल मानले जाते. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी केल्याप्रमाणेच, भारत इराणकडूनही स्वस्त दरात तेल घेण्याची रणनीती वापरू शकतो.

‘ऑइल ऑन वॉटर’चा फायदा

सध्या इराणचे मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल समुद्रातील जहाजांवर साठवलेले आहे. ‘ऑइल ऑन वॉटर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या साठ्यामुळे निर्बंध शिथिल होताच त्वरित पुरवठा सुरू होऊ शकतो. त्यामुळे भारतासारख्या देशांना जलद खरेदीची संधी मिळू शकते.

आव्हाने अद्याप कायम

तथापि, निर्बंधांमुळे शिपिंग, विमा आणि पेमेंटसारख्या प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. हे प्रश्न सुटल्याशिवाय प्रत्यक्षात तेल खरेदी करणे कठीण ठरू शकते. तसेच अमेरिकेतील धोरणात्मक बदल आणि राजकीय अनिश्चितता यामुळे या परवानगीचा कालावधी वाढेल की नाही, याबाबतही स्पष्टता नाही.एकूणात, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जागतिक तेलबाजाराला दिलासा मिळण्याची शक्यता असून भारतासाठी स्वस्त आणि पर्यायी तेलपुरवठ्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो.