मुंबई : गेटवे ऑफ इंडियाच्या परिसरात दररोज मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असल्याने भविष्यात येथे अधिक चांगल्या सुविधा आणि आधुनिक जेट्टी उभारण्याची योजना आहे. तसेच गेट वे ऑफ इंडिया परिसरातील जेट्टी क्रमांक ५ संदर्भातील परवानगी, दररचना आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर राज्य शासनाने केंद्राशी पत्रव्यवहार केल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत दिली.
गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टी क्रमांक ५ असुरक्षित घोषित करूनही रॉयल बॉम्बे यॉट क्लबला फ्लोटींग प्लाटून उभारण्यास परवानगी दिल्यासंदर्भात सदस्य अशोक पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यासंदर्भात मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी उत्तर दिले. या चर्चेत वरुण सरदेसाई, प्रकाश सुर्वे यांनी सहभाग घेतला.
मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन व सागरी केंद्र बनवण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून त्यासाठी जेट्टी व्यवस्थापन, आधुनिक बोटी, मरीना आणि प्रवासी सुविधा उभारण्याची व्यापक योजना राज्य शासनामार्फत राबवली जात आहे. गेटवे ऑफ इंडियाच्या परिसरात दररोज ३० ते ३५ लाख लोकांची ये-जा होत असल्याने वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नवीन जेट्टी उभारण्याची आणि सुविधा वाढवण्याची योजना आहे. त्याचाच भाग म्हणून रेडिओ क्लब जेट्टी विकसित करण्याचे काम सुरू असल्याचे मंत्री राणे यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री राणे म्हणाले की, गेटवे ऑफ इंडियाच्या परिसरात एकूण पाच जेट्टी आहेत. यापैकी जेट्टी क्रमांक १ ते ४ या सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी वापरल्या जातात. या सर्व जे जेट्टींचे व्यवस्थापन मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे आहे. त्यामुळे जेट्टी संदर्भातील निर्णय केंद्र सरकारच्या बंदरे, जहाज वाहतूक मंत्रालयामार्फत घेतले जातात. गेट वे ऑफ इंडिया येथून अलिबाग, एलिफंटा आदी ठिकाणी जाण्यासाठी बोटी सुटतात. या जेट्टींवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने अपघात आणि गैरसोयीच्या घटना घडतात. जेट्टी क्रमांक ५ या जेटीचा वापर प्रामुख्याने खासगी आणि मोठ्या यॉटसाठी करण्याचा विचार आहे. मोठ्या यॉट आणि आधुनिक बोटींसाठी स्वतंत्र जेट्टी उपलब्ध केल्यास उर्वरित जेट्टींवरील गर्दी कमी होईल आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनेही ते उपयुक्त ठरेल. यामुळे सामान्य प्रवाशांसाठी असलेल्या जेट्टी क्रमांक १ ते ४ अधिक सुटसुटीतपणे वापरता येतील.
जेट्टी क्रमांक ५ येथे सध्या आकारल्या जाणाऱ्या महसुलातील ८३ टक्के हिस्सा खासगी संस्थेला आणि १७ टक्के हिस्सा मुंबई पोर्ट ट्रस्टला मिळतो. या दरांबाबत लोकांमध्ये नाराजी असल्याने १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय बंदरे व जहाज वाहतूक मंत्रालयाला पत्र लिहून दरांचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी केल्याचे राणे यांनी सांगितले.
मच्छीमार आणि बोट चालकांच्या उत्पन्नवाढीवर मंत्री राणे म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून अत्यल्प दरात सेवा दिली जात असल्याने त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत नाही. त्यामुळे पारंपरिक लाकडी बोटींच्या ऐवजी आधुनिक आणि अधिक फेऱ्या करू शकणाऱ्या बोटी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला असून बँकांच्या माध्यमातून कर्जसुविधा देण्याची तयारी असून इलेक्ट्रिक बोटींचा वापर वाढवण्यावरही राज्य शासनाचा भर असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
