पुणे : पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेचं कव्हरेज करण्यास महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी डिजिटल मीडियावर घातलेली बंदी, तसेच ज्येष्ठ पत्रकार आणि प्रेक्षक गॅलरीतील नागरिकांना प्रवेश नाकारल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. या निर्णयावर विविध स्तरातून टीका होत असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहितीच्या अधिकारावर गदा आल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली होती.डिजिटल मीडियावर घालण्यात आलेले निर्बंध हे केवळ एका माध्यमापुरते मर्यादित नसून, लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देणारे असल्याची भूमिका पत्रकार संघटनांनी मांडली. पारंपरिक माध्यमांना परवानगी आणि डिजिटल मीडियाला बंदी हा दुहेरी मापदंड असल्याची टीका करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय डिजिटल मीडिया पत्रकार संपादक संघटनेच्या वतीने महापौर कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. पत्रकार आणि पदाधिकाऱ्यांनी निषेध नोंदवत डिजिटल मीडियाला समान हक्क देण्याची मागणी लावून धरली.दरम्यान, सकारात्मक संवादातून अखेर या प्रश्नावर तोडगा निघाला. महापौर मंजुषा नागपुरे, महापालिका गटनेते गणेश बिडकर, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे तसेच जनसंपर्क अधिकारी योगेश हेंद्रे यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.यावेळी डिजिटल मीडियाच्या प्रतिनिधींनी “पत्रकारिता संहिता” पाळण्याचा शब्द दिला. त्यानंतर डिजिटल मीडियाला पुणे महापालिकेत अधिकृत प्रवेश देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रसंगी केंद्रीय उपाध्यक्ष ॲड. अमोल पाटील, महेश कुगावकर, शहराध्यक्ष विजय रणदिवे, माजी शहराध्यक्ष महेश टेळे पाटील तसेच पदाधिकारी शिवाजी हुलावळे, निलेश बिबवे, प्राजक्ता बिबवे, पंढरी गायकवाड, पारस मुथा, निलम पवार, मुकेश वाडकर आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. संवादातून मार्ग निघतो, याचं हे उत्तम उदाहरण ठरत असून, या निर्णयामुळे लोकशाहीतील पारदर्शकतेकडे एक सकारात्मक पाऊल टाकण्यात आल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
