मुंबई : ग्रामीण भागातील पशुपालकांना उद्योजक करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ही महत्त्वकांक्षी योजना जाहीर झाली आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त पशुपालकांना मिळावा, यासाठी यंत्रणांनी पशुपालकांपर्यंत योजनेची माहिती पोहचवावी, असे निर्देश पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या संदर्भात मंत्री मुंडे यांनी आढावा घेतला. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., पशुसंवर्धन आयुक्त प्रविणकुमार देवरे, उपसचिव निवृत्ती मराळे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.
पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील पशुसंवर्धन व्यवसायाला उद्योजकतेचे स्वरुप देण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ही महत्वपूर्ण ठरणार आहे. या योजनेत राज्यस्तरीय योजना व जिल्हास्तरीय योजना असे दोन भाग आहेत. जिल्हास्तरीय योजनेत १५ तर राज्यस्तरीय योजनेत १२ विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे. या योजना थेट लाभ हस्तांतरद्वारे (महाडिबीटी) पशुपालकांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळणार आहे. या योजनांची माहिती पशुपालकांपर्यंत पोहचण्यासाठी सर्व पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत विविध शेळीपालन, कुक्कुटपालन आदि विविध क्लस्टर तयार करावेत. तसेच अंडी उत्पादनाचा राज्याचा स्वतःचा एक ब्रँड तयार करण्यात यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.सचिव डॉ. रामास्वामी यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनची माहिती पोहचविण्यासाठी पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. तसेच ही कार्यशाळा तालुकास्तरावरही घेण्यात येईल. या योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात पशुवैद्यकीय दवाखान्यामध्ये यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे.
