मुंबई : राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (CMEGP) अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये युवकांना उद्योजकतेकडे वळविण्यासाठी प्रोत्साहन देत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती साध्य करण्यात उद्योग विभागाला उल्लेखनीय यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची माहिती उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिली.
उद्योग संचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यासाठी ३० हजार अर्जांचा लक्ष्यांक ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी २५ हजार ५८७ अर्जांना बँकांकडून मंजुरी मिळाली असून ८५.२९ टक्के लक्ष्यपूर्ती साध्य झाली आहे. तसेच ६ हजार १९३ प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कर्ज वितरण होऊन २१ हजार ३५६.९८ लाख रुपयांचा निधी युवक उद्योजकांपर्यंत पोहोचला आहे. उर्वरित प्रकरणांची कर्ज वितरण प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले.
उद्दिष्टपूर्तीत सांगली जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला असून कोल्हापूर, हिंगोली, रत्नागिरी, धाराशिव, लातूर, अमरावती, गडचिरोली, जळगाव आणि वाशीम या जिल्ह्यांनी १०० टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती साध्य करत उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे.
ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्य देणारी नसून युवकांना स्वावलंबी बनविण्याचे प्रभावी साधन ठरत आहे. यामुळे स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध होत असून स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती वाढते, ग्रामीण व अर्धशहरी भागातील उद्योगांना चालना मिळते आणि कौशल्याधारित व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळत आहे. परिणामी स्थलांतर कमी होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होत असल्याचे दिसून येते.
गडचिरोली जिल्ह्यात शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्ती नक्षलवादासाठी ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता ‘देशातील स्टील हब’ म्हणून उदयास येत आहे. मोठ्या उद्योगांसोबतच लघु व सूक्ष्म उद्योगांची वाढ होत असून स्थानिक युवक मोठ्या प्रमाणावर उद्योजकतेकडे वळत आहेत. CMEGP अंतर्गत जिल्ह्याने १०० टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती साध्य केल्याने या सकारात्मक बदलाला अधिक बळ मिळाले आहे.
उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना युवकांसाठी परिवर्तनाची मोठी संधी ठरत आहे. प्रशासन, बँका आणि युवकांच्या एकत्रित प्रयत्नातून या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी शक्य झाली आहे. भविष्यात अधिक व्यापक स्तरावर ही योजना राबवून प्रत्येक इच्छुक युवकापर्यंत उद्योगाची संधी पोहोचवण्याचा संकल्प आहे.”या उपक्रमामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बळकटी मिळत असून ‘आत्मनिर्भर महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या दिशेने राज्याने भक्कम पाऊल टाकल्याचेही उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले आहे.