उरण : बुवाबाजी करणाऱ्या व त्यात सामील असलेल्या लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्यासह सर्व गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात यावी या प्रमुख मागणीसाठी दिनांक ६ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यभर आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती कामगार नेते कॉम्रेड भूषण पाटील यांनी दिली आहे.या संदर्भात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. रामचंद्र म्हात्रे जिल्हा सचिव, कॉ. भूषण पाटील कामगार नेते, कॉ. रविंद्र कासुकर, कॉ. पद्माकर पाटील, कॉ. कुंदा पाटील व इतर पदाधिकारी यांनी उरणचे तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देऊन विविध मागण्या व राज्यव्यापी आंदोलन बाबत त्यांना माहिती दिली.बुवाबाजी करणाऱ्या व त्यात सामील असलेल्या लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्यासह सर्व गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.या राज्यव्यापी आंदोलनात रायगड जिल्ह्यातील पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठया संख्येने सहभागी झाले होते.
राज्यात सध्या तंत्र-मंत्र, अंगारे-धुपारे करून अडचणीत सापडलेल्यांचे व महिलांचे शोषण करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात असलेल्या अशोक खरात या बुवा-बाबाने याद्वारे केलेल्या शोषणाला महिला व सामान्य लोक मोठ्या प्रमाणात बळी पडले आहेत.
अशोक खरात याच्या या कारस्थानात महिला आयोगाच्या अध्यक्षांसह अनेक मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी एकतर सामील आहेत किंवा बळी पडलेले आहेत. संविधानिक पदांवर व अधिकारांवर असलेल्या या लोकप्रतिनिधींनी व अधिकाऱ्यांनी संविधानाला अभिप्रेत असलेला वैज्ञानिक दृष्टीकोन स्वत:मध्ये अंगिकारला पाहिजे. समाजातही तो रुजविला पाहिजे. मात्र असे करण्या ऐवजी ते स्वत:च अंधश्रध्दांचे एकतर समर्थक बनत आहेत किंवा वाहक बनत आहेत. अशा लोकांना समाजात प्रतिष्ठा असल्याने सामान्य लोक अशा अंधश्रध्दांना बळी पडत आहेत. देशात आणि राज्यात ज्या विचाराचे सरकार आहे त्यामुळे श्रद्धेच्या नावाखाली अशा अंधश्रद्धांना पाठबळ व प्रतिष्ठा मिळाली आहे. बुवाबाजीला शरण जात राज्यातील ३९ आमदार अशोक खरात या भोंदू बाबाच्या तंत्र-मंत्र भोंदूगिरीत सामील झाल्याचे समोर येताना दिसत आहे. या आमदारांच्या बरोबरच इतरही अनेक सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते, प्रतिनिधी, अधिकारी व मोठ्या राजकीय जबाबदारीवर असलेले नेते या भोंदुगिरीत सामील झालेले आहेत.
अशोक खरात सारखेच राज्यातील गावागावात आणि शहरांमध्ये अनेक बुवा-बाबा तयार झाले आहेत. भोळ्या भाबड्या, अडलेल्या नागरिकांचे ते सर्व प्रकारचे शोषण करत आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व दोषींवर कारवाई होऊन हे प्रकार रोखण्यासाठी दिनांक ६ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला व प्रत्यक्ष राज्यभर आंदोलनही केले असे कामगार नेते कॉम्रेड भूषण पाटील यांनी सांगितले.
माकपच्या वतीने विविध मागण्या करण्यात आले असून सदरच्या मागण्यासाठी दिनांक ६ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यव्यापी आंदोलनाला मिळत असलेले समर्थन व या प्रकरणा विरोधात निर्माण झालेला असंतोष लक्षात घेऊन सरकारने याबाबत कारवाई करावी अशी मागणी माकप तर्फे करण्यात आले आहे.
आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या मागण्या.
मागण्या :-
१. भोंदू बाबा अशोक खरात व त्याच्या सर्व साथीदारांवर कठोर कारवाई करा. अशोक खरात याची संपूर्ण मालमत्ता जप्त करून ती अंधश्रद्ध निर्मूलनाच्या कामासाठी उपयोगात आणा.
२. अंधश्रद्धा व संतापजनक शोषणाच्या या प्रकरणामध्ये ३९ आमदार सामील असल्याचे समोर येत आहे. या ३९ आमदारांची नावे जाहीर करा. त्यांच्या सहभागाचे स्वरूप जनतेला समजावे अशाप्रकारे ते सार्वत्रिक करा. अशा आमदारांचे तत्काळ राजीनामे घ्या.
३. अशोक खरात याच्या शोषणाला बळी पडलेल्या अनेक महिलांचे वाईट व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात समाज माध्यमांवर फिरत आहेत. त्यामुळे बळी पडलेल्या महिलांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला ठेच पोहोचत आहे. असे व्हिडिओ समाज माध्यमांतून तातडीने हटवा.
४. भोंदू बाबा अशोक खरात याच्यावर कठोर कारवाई करत असतानाच त्याला समर्थन देणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधींवर व विविध मार्गाने त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहाय्य करणाऱ्या सर्वांवर कठोरातील कठोर कारवाई करा.
५. अशोक खरात याच्याबरोबरच इतरही अनेक गावागावांमध्ये सध्या भोंदू बाबांचे उदंड पीक आले आहे. राज्यकर्त्यांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन व विवेकवादाचा पाठपुरावा करण्याऐवजी जाती आणि धर्म आधारित द्वेषवादी अंधश्रद्ध राजकारणाला बळ दिल्याचा हा परिणाम आहे. राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील या सर्व भोंदू बाबांचा बंदोबस्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवा.
६. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्षाची स्थापना करून ते कार्यान्वित करण्याचा शासन निर्णय त्वरित अमलात आणा.
७. जादूटोणा विरोधी कायद्याचे नियम तयार करून या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करा.
८. सोशल मीडियातून होणाऱ्या बाबा-बुवा, ज्योतिषी, मंत्र-तंत्र यांच्या अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी आणा. अशा जाहिरातींचे नियमन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करा.
