मुंबई : राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आता न्यायालयीन चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिलेने सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतन व इतर लाभांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात पालिकेकडून निधीअभावी देयके थांबवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत, “लाडकी बहीण योजनेसाठी हजारो कोटींचा खर्च करता, मग निवृत्तीवेतनासाठी पैसे का नाहीत?” असा थेट सवाल केला.

तसेच, जर मूलभूत हक्कांच्या योजना राबवण्यासाठी निधी अपुरा असेल, तर अशा मोठ्या खर्चाच्या योजनांचा पुनर्विचार करावा किंवा त्या बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले.

दरम्यान, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येत असल्याचेही समोर आले आहे. दरमहा आर्थिक मदत देणाऱ्या या योजनेमुळे वार्षिक सुमारे 43 हजार कोटी रुपयांचा बोजा निर्माण होत असल्याचे सांगितले जाते.

योजनेत सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर महिलांची नोंदणी झाली होती. मात्र ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान लाखो महिला अपात्र ठरल्याचे निष्पन्न झाले. काही प्रकरणांत अटी पूर्ण न करणाऱ्या किंवा चुकीची माहिती देणाऱ्यांनीही लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, पुढील काळात या योजनेबाबत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.