नवी दिल्ली: संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणासह महत्त्वाच्या घटनादुरुस्ती विधेयकांवर चर्चा सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठाम भूमिका मांडली. महिला आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या पक्षांना याचे दीर्घकालीन राजकीय परिणाम भोगावे लागू शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला.

संसदेतील चर्चेदरम्यान मोदी म्हणाले की, देशाच्या विकासात अर्ध्या लोकसंख्येचा सहभाग वाढवण्याची ही योग्य वेळ आहे. 33 टक्के महिलांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान दिल्यास देशाच्या लोकशाहीला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.ते पुढे म्हणाले, “महिलांना संधी देणे हा उपकार नसून त्यांचा अधिकार आहे. अनेक वर्षे हा निर्णय प्रलंबित राहिला, आता त्याची भरपाई करण्याची वेळ आली आहे.” पंचायत स्तरावर महिलांनी सक्षम नेतृत्व सिद्ध केल्याचे उदाहरण देत त्यांनी संसदेतही त्यांना समान संधी देण्याची गरज अधोरेखित केली.

राजकीय फायद्या-तोट्याच्या पलीकडे जाऊन हा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन करत मोदी यांनी सांगितले की, “या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास कोणत्याही एका पक्षाला फायदा होणार नाही, पण देशाच्या लोकशाहीची ताकद नक्कीच वाढेल.”

तसेच, या विषयाला राजकीय रंग देऊ नये, असे स्पष्ट करत त्यांनी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन महिला सक्षमीकरणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले. “महिलांच्या निर्णयक्षमतेवर शंका घेण्याचं काहीच कारण नाही, त्यांना संधी दिल्यास त्या देशाला योग्य दिशा देतील,” असेही त्यांनी नमूद केले.विशेष अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या विविध विधेयकांवर पुढील काही दिवसांत मतदान होणार असून, महिला आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.