पुणे : "कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा होणारा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा २०१३" या विषयावर एस.एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशनच्या वतीने व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. फाउंडेशनच्या विश्वस्त तसेच 'मासूम' संस्थेच्या संस्थापक डॉ. मनीषा गुप्ते यांचे हे व्याख्यान दि. २४ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी फाउंडेशनच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये झाले.आजच्या काळात अत्यंत निकडीच्या आणि संवेदनशील ठरलेल्या या विषयाची सविस्तर आणि प्रभावी मांडणी फाउंडेशनच्या विश्वस्त तसेच 'मासूम' संस्थेच्या संस्थापक डॉ. मनीषा गुप्ते यांनी केली. त्यांनी कायद्याच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकत महिलांच्या हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यावर भर दिला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक फाउंडेशनचे सहसचिव उपेंद्र टण्णू यांनी केले. कार्यक्रमाची सुरुवात सावित्रीबाई फुले यांच्या "तयास मानव म्हणावे का?" या कवितेच्या वाचनाने झाली. हे वाचन प्रा. मधु दंडवते ग्रंथालय व अभ्यासिकेच्या विद्यार्थिनी प्राजक्ता कुलकर्णी आणि निकिता ननावरे यांनी सादर केले.कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन फाउंडेशनचे व्यवस्थापक राहुल भोसले यांनी केले.
डॉ.मनीषा गुप्ते म्हणाल्या 'महिलांनी लैंगिक छळ,शोषण याबाबत गप्प बसता कामा नये.याबाबत कायद्याद्वारे स्थापित समितीकडे,कार्यालयातील तक्रार पेटीत किंवा ऑनलाईन तक्रार केली पाहिजे.कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ लपवू नये,आणि शांत न बसता बोलत राहिले पाहिजे.आपले नाव न येता तक्रार व्हावी,आणि संबंधिताला शिक्षा व्हावी,असे महिलांना वाटते,ते चुकीचे आहे.आवाज उठवणे महिलांना अडचणीचे वाटते,मात्र,शांत बसल्याने त्यातून त्यांच्या अडचणी वाढू शकतात.महिलांच्या मानवी हक्कांबाबत सर्वानी सजग असले पाहिजे.भारतात स्त्री आणि पुरुष यांच्याबाबत जितके भेदभाव,वागण्याची सामाजिक असमानता आहे.ही असमानता दूर झाली पाहिजे.लैंगिक साक्षरता,लैंगिक शिक्षणाने स्त्री सक्षम होण्यास मदत होते.पुरुष अधिक सक्षम असतात आणि आपल्यात अनेक कमतरता असतात,असे मानणे महिलांनी सोडून दिले पाहिजे.दैनंदिन जीवनात,सार्वजनिक जीवनात महिलांना कमी लेखणारी भाषा सहजगत्या वापरली जाते,त्यालाही आळा घातला पाहिजे.'
"कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा होणारा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा २०१३" हा 'महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सन्मानाच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून कार्यस्थळी कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक छळ रोखणे, त्यावर बंदी घालणे आणि पीडित महिलांना तात्काळ व न्याय्य निवारण मिळवून देणे यावर भर देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक संस्थेमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून, तक्रारींची गोपनीयता राखत त्यांची योग्य चौकशी करणे आवश्यक आहे. महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भेदभावमुक्त वातावरणात काम करता यावे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश असून, त्याद्वारे कार्यस्थळी लैंगिक छळाविरोधात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत',असेही डॉ.गुप्ते यांनी सांगितले.
