मुंबई : राज्यातील ऐतिहासिक गड, किल्ले आणि पुरातन वास्तूंचा ठेवा जतन करणे, त्यांचा पर्यटनदृष्ट्या सर्वांगीण विकास करणे आणि दीर्घकालीन अस्तित्व टिकवण्यासाठी ‘स्थळ व्यवस्थापन नियोजन आराखडा’ तयार करावा, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.पु. ल. देशपांडे कला अकादमीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीमध्ये कंधार भुईकोट किल्ला (ता. कंधार, जि. नांदेड), कोरठण खंडोबा देवस्थान (ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर), चारठाणा येथील पुरातन मंदिर (ता. जिंतूर, जि. परभणी) येथील ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतन व संवर्धन, विकासाबाबत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार काशिनाथ दाते, सचिव किरण कुलकर्णी, पुरातत्व संचालनालयाचे संचालक तेजस गर्ग, संचालक विभीषण चवरे, उपसचिव सावंत आदी उपस्थित होते. तसेच नांदेड, अहिल्यानगर आणि परभणीचे जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला.
नांदेड जिल्ह्यातील कंधार भुईकोट किल्ल्याच्या विकासाकडे लक्ष देण्याचे निर्देश –
मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, सुमारे २४ एकर परिसरात पसरलेल्या या भुईकोट किल्ल्याचा परिसर पर्यटकांसाठी अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर व्हावा, यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करण्यात यावे. किल्ल्याच्या परिसरात तैनात करण्यासाठी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करावी आणि संपूर्ण विकासकामे दोन टप्प्यांत पूर्ण करावीत. यामध्ये किल्ल्याच्या अंतर्गत भागातील कामांना प्राधान्य देण्यात यावे, तसेच किल्ला परिसरातील खंदकांमधील गाळ तातडीने काढण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील कोरठण खंडोबा देवस्थानच्या पुरातन वास्तूंच्या जतनाबाबत मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, या देवस्थानाची सध्याची स्थिती आणि ते ‘संरक्षित स्मारक’ आहे की नाही, याची तपासणी करून अहवाल सादर करावा. जर हे स्मारक सध्या संरक्षित नसेल, तर तातडीने ते संरक्षित स्मारक म्हणून घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतर अशा वास्तूंसाठी लागू असलेली सर्व सुरक्षा व संवर्धनाची नियमावली तेथे तत्काळ अंमलात आणावी, अशी सूचनाही त्यांनी दिली.
परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील चारठाणा येथील ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्यासाठी एका एकत्रित विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करावी. चारठाणा येथील मंदिर परिसरामध्ये झालेली अतिक्रमणे हटवण्यात यावीत. या कामासाठी जर भूसंपादनाची आवश्यकता असेल, तर जिल्हा प्रशासनाने समन्वय साधून ही प्रक्रिया त्वरित राबवावी. हा संपूर्ण विकास प्रकल्प कालबद्ध कार्यक्रमांतर्गत पूर्ण करावा आणि यासाठी जिल्हा नियोजन समिती व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या निधीतून समन्वयाने आर्थिक तरतूद करावी, असेही ॲड. शेलार यांनी स्पष्ट केले.राज्याचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, या विकासकामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. सांस्कृतिक वारसा हा राज्याची ओळख असून त्याचे जतन करणे, ही आपली सामूहिक जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करत या सर्व विकासकामांवर सातत्याने देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही मंत्री ॲड. शेलार यांनी प्रशासनाला दिले.
