मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दुपारी मंत्रालयात संपन्न झाली. त्यामध्ये, अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून एआयच्या विश्वात महाराष्ट्राचे महत्वाकांक्षी पाऊल. महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण 2026 जाहीर करण्यात आलं आहे. यासह, लंडनमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्थापनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय. हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापनेसह एकूण 7 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, ऊर्जा, वन विभाग, दिव्यांग सक्षमीकरण, महसूल आणि आदिवासी विभागासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आले आहेत. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे 7 निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), शिक्षण, हरित ऊर्जा, वनसंवर्धन आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला.

राज्य सरकारने “महाराष्ट्र AI धोरण 2026” जाहीर करत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठं पाऊल टाकलं आहे. या धोरणामुळे सुमारे 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि अंदाजे 1.5 लाख रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यभर AI चा समतोल विकास साधण्यासाठी 6 उत्कृष्टता केंद्रे (Centers of Excellence) आणि 5 AI इनोव्हेशन सिटीज उभारण्यात येणार आहेत.

यासोबतच, लंडनमधील प्रतिष्ठित London School of Economics येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने अध्यासन (Chair) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.

वन विभागाच्या अंतर्गत “हरित महाराष्ट्र आयोग” स्थापन करण्यात येणार असून 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा मोठा उपक्रम राबवला जाणार आहे. तसेच हरित ऊर्जा क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी “मॅजेस्टिक” योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली असून यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीही मोठा निर्णय घेण्यात आला असून त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. शिक्षणाशी संबंधित विविध शुल्कांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी सुमारे अडीच हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

तसेच आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत प्रगती योजना लागू करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.एकूणच, या बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि पर्यावरण या तीन प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत.