मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी, ग्रामविकास आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये तब्बल 36 हजार 585 कोटी रुपयांच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. तसेच 65 लाखांहून अधिक कर्जखाती या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणार आहेत.

'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' अंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. याशिवाय नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या योजनेची अधिकृत घोषणा पुढील काळात करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती देण्यासाठी ग्रामविकास विभागासाठी 4,229 कोटी रुपये आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके कर्ज उभारण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत रस्ते विकासासाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पासाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक या दोन्ही संस्थांकडून प्रत्येकी सुमारे 8,700 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार असून राज्यातील रस्ते विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

याशिवाय हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, मुंबईच्या समूह विद्यापीठात सहा महाविद्यालयांचा समावेश करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शैक्षणिक आणि प्रशासकीय सक्षमीकरणाला बळ मिळणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.