उरण : भारतीय मजदूर संघाच्या अखिल भारतीय कार्यसमितीची बैठक दि. २६, २७ व २८ जुलै २०२६ रोजी सरला बिर्ला विद्यापीठ, रांची (झारखंड) येथे उत्साहात व यशस्वीरीत्या संपन्न झाली. देशभरातील कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी देशातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर देशव्यापी धरणे आंदोलन आयोजित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
भारतीय मजदूर संघाच्या राष्ट्रीय कार्यसमितीने केंद्र सरकारला वरील सर्व मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. कामगारांच्या न्याय्य व प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास देशभरात व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्धारही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी भारतीय मजदूर संघाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष एस. मल्लेशम होते. यावेळी अखिल भारतीय महामंत्री सुरेंद्र कुमार पांडे, संघटन मंत्री बी. सुरेंद्रन, माजी अखिल भारतीय अध्यक्ष सी. के. साजी नारायणन, हिरण्मय पंड्या, महाराष्ट्राचे केंद्रीय सचिव अनिल ढुमणे, महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस किरण मिलगीर, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, अण्णा धुमाळ, बंदरे उद्योग, , परिवहन महासंघाचे महामंत्री राजू भालेराव, प्रवासी कामगार प्रकोष्ठाचे प्रभारी श्रीपाद कुटासकर, बॅक प्रभारी रामनाथ किणी , श्रीमती तृप्ती आळती, रेल्वे उद्योग मंगेश देशपांडे, बाळासाहेब भुजबळ यांच्यासह महाराष्ट्रातील सुमारे २० वरिष्ठ पदाधिकारी तसेच देशभरातील विविध उद्योग महासंघांचे पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य आणि प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
भारतीय मजदूर संघ, महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष सुधांशू रानडे आणि प्रदेश सरचिटणीस श्री किरण मिलगीर यांनी राज्यातील सर्व संलग्न संघटना, पदाधिकारी आणि हजारो कामगारांना दि. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोजित देशव्यापी धरणे आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज बुलंद करण्याचे आवाहन केले आहे.
या आंदोलनाद्वारे केंद्र सरकारकडे पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत :
1. ईएसआयसी (ESIC) वेतन मर्यादा ₹२१,००० वरून ₹४२,००० करण्यात यावी.
2. ईपीएफ (EPF) अंतर्गत किमान पेन्शन ₹१,००० वरून ₹७,५०० प्रतिमहिना करण्यात यावी.
3. ईपीएफ वेतन मर्यादा ₹१५,००० वरून ₹३०,००० करण्यात यावी.
4. बोनस गणनेसाठी वेतन मर्यादा ₹७,००० वरून ₹१८,००० करण्यात यावी.
5. बोनस पात्रतेची वेतन मर्यादा ₹२१,००० वरून ₹४२,००० करण्यात यावी.
6. सर्व योजना (Scheme) कामगारांचे मानधन भरीव प्रमाणात वाढविण्यात यावे.
7. कंत्राटी व आउटसोर्सिंग कामगारांना "समान काम – समान वेतन" या तत्त्वाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.
8. श्रमसंहितांमधील (Labour Codes) कामगारविरोधी तरतुदी रद्द अथवा आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात याव्यात.
9. बँक कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातील पाच दिवसांचा कामकाजाचा नियम तातडीने लागू करण्यात यावा.
10. ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ₹२० लाखांवरून ₹४० लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी तसेच सर्व पात्र कामगारांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ सुनिश्चित करण्यात यावा.
11. देशातील सर्व कामगारांसाठी किमान वेतन ₹३०,००० प्रतिमहिना निश्चित करण्यात यावे.
