मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादात सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देणाऱ्या निर्णयासह आमदार अपात्रता प्रकरणावर न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद झाला. या सुनावणीकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना, शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरले असते तर निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल दोन्हीही चुकीचे ठरले असते, असा दावा केला.
सिब्बल यांनी सांगितले की, २०१३ आणि २०१८ च्या शिवसेना पक्षघटनेच्या आधारेच २०१४ व २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवण्यात आल्या. त्या संपूर्ण काळात उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख म्हणून कार्यरत होते आणि त्यांच्या नेतृत्वावर कोणत्याही घटनात्मक संस्थेने आक्षेप घेतला नव्हता.
यावेळी २०१३ ची पक्षघटना १३ मार्च २०१३ रोजी निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतरीत्या सादर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. आयोगाच्या स्वीकाराचा शिक्का असलेला हा दस्तऐवज आजही उपलब्ध असल्याचे सांगत, संबंधित पक्षघटना अस्तित्वात नव्हती हा दावा फेटाळण्यात आला.
तसेच, २०१८ मधील पक्षांतर्गत निवडणुकांनंतर आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीत एकनाथ शिंदे यांचा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आणि शिवसेना नेते म्हणून उल्लेख असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती, असेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.
२०१४ ते २०२२ या कालावधीत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालीच शिवसेना सत्तेत होती. त्या काळात एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते आणि त्यांच्या नेतृत्वावर कोणताही घटनात्मक आक्षेप घेतला गेला नव्हता, असा मुद्दाही ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आला.
दरम्यान, शिवसेना पक्षावरचा हक्क आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.
