नवी दिल्ली : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याची कृषी उत्पादकता वाढविण्याच्या क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल विशेष दखल घेण्यात आली. कृषी उत्पादकता वाढविण्याच्या योजनेच्या सहा प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एका उद्दिष्टांतर्गत देशातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगरचा समावेश करण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली येथील पूसा परिसरातील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संकुलात आयोजित या कार्यक्रमात केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी योजनेच्या दुसऱ्या वर्षात प्रत्यक्ष परिणामांवर भर देण्याचे आवाहन केले. शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणे, कृषी उत्पादकता वाढविणे, सिंचन व जलव्यवस्थापन मजबूत करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, हेच योजनेच्या यशाचे खरे मापदंड असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेअंतर्गत कृषी उत्पादकता वाढविण्याच्या उद्दिष्टासाठी छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र), चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) आणि ग्येझिंग (सिक्कीम) या जिल्ह्यांची उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल निवड करण्यात आली. या गौरवामुळे महाराष्ट्रातील कृषी विकासाच्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्तरावर अधोरेखित करण्याची संधी मिळाली आहे.
कार्यक्रमात बिहारमधील गया जिल्ह्याने एकूण कामगिरीत प्रथम, राजस्थानमधील नागौरने द्वितीय, तर मध्य प्रदेशातील उमरिया जिल्ह्याने तृतीय क्रमांक पटकावला. याशिवाय पीक विविधीकरण, शाश्वत शेती, काढणीनंतरची साठवणूक व्यवस्था, सिंचन सुविधा, कृषी कर्जाची उपलब्धता तसेच प्रशासकीय कार्यक्षमता अशा विविध उद्दिष्टांमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या १८ जिल्ह्यांचा गौरव करण्यात आला.
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुरू करण्यात आली. कमी कृषी उत्पादकता, कमी पीक तीव्रता आणि कृषी कर्जाचे कमी वितरण असलेल्या देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये कृषी विकासाला चालना देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. केंद्र शासनाच्या ११ मंत्रालये व विभागांच्या ३६ योजनांचा तसेच राज्य शासनाच्या संबंधित योजनांचा समन्वय साधून जिल्हानिहाय कृषी विकासाचे नियोजन करण्यात येते.
कृषी उत्पादकता वाढविणे, पीक विविधीकरण व शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे, काढणीनंतरच्या साठवणूक सुविधांचा विस्तार, सिंचन व्यवस्था सुधारणे आणि शेतकऱ्यांना अल्प व दीर्घकालीन कृषी कर्ज उपलब्ध करून देणे, या प्रमुख बाबींवर योजनेत भर देण्यात आला आहे.
योजनेच्या दुसऱ्या वर्षात जिल्हानिहाय कृती आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, विविध योजनांचा समन्वय आणि प्रत्यक्ष परिणामांचे मूल्यमापन यावर भर दिला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याची कृषी उत्पादकता वाढविण्याच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीय स्तरावरील दखल महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
