पुणे : वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सुशील हगवणे, लता हगवणे आणि नीलेश चव्हाण या तिघांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या खंडपीठाने तिन्ही आरोपींच्या जामीन अर्जांवर सुनावणी करताना प्रत्येकाची स्वतंत्र भूमिका, त्यांच्याविरोधातील उपलब्ध पुरावे आणि तपासाची सद्यस्थिती यांचा विचार करून हा निर्णय दिला. मात्र, जामीन मिळणे म्हणजे आरोपींची निर्दोष मुक्तता नव्हे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तिन्ही आरोपींना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तसेच समान रकमेचे एक किंवा दोन जामीनदार सादर करण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. जामीनदारांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तोपर्यंत आरोपींना तात्पुरत्या रोख जामिनावर सोडण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली आहे. सुशील हगवणे यांच्यावतीने अॅड. आनंद व्ही. आरू यांनी बाजू मांडली.
सरकारी पक्षाकडून जामिनाला तीव्र विरोध
वैष्णवीचा सासरच्या मंडळींकडून हुंड्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक छळ करण्यात आल्याचा आरोप सरकारी पक्षाने सुनावणीदरम्यान केला. विवाहाच्या वेळी ५१ तोळे सोने, फॉर्च्युनर गाडी आणि चांदीची भांडी दिल्यानंतरही पैशांसह इतर वस्तूंच्या मागण्या सुरूच असल्याचे अभियोजन पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच जमीन खरेदीसाठी दोन कोटी रुपयांची मागणी, मारहाणीच्या कथित घटना आणि वैष्णवीच्या शरीरावर आढळलेल्या जखमा यांचा दाखला देत सरकारी पक्षाने जामीन देण्यास विरोध केला. आरोपी बाहेर आल्यास साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची किंवा पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची शक्यता असल्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली.
आरोपींच्या भूमिकेचा स्वतंत्रपणे विचार
जामीन अर्जांवर निर्णय देताना न्यायालयाने प्रत्येक आरोपीविरोधातील आरोपांचे स्वतंत्रपणे परीक्षण केले. तिन्ही आरोपींनी वैष्णवीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे विशिष्ट कृत्य प्रथमदर्शनी पुरेशा पुराव्यांतून स्पष्ट होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
लता हगवणे यांचे वय, त्यांनी आतापर्यंत भोगलेला कारावास आणि तपास पूर्ण झाल्याची बाब विचारात घेण्यात आली. सुशील हगवणे यांच्या संदर्भात आर्थिक व्यवहार तसेच कथित छळातील त्यांची स्वतंत्र भूमिका तपासण्यात आली. तर नीलेश चव्हाण यांच्याविरोधातील मुलाचा ताबा न देणे आणि मोबाईलमधील सिमकार्ड नष्ट केल्याच्या आरोपांचाही न्यायालयाने विचार केला.
जामीन मंजूर; मात्र आरोपींवर कठोर निर्बंध
तिन्ही आरोपींना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार, आरोपींना साक्षीदारांशी संपर्क साधून त्यांच्यावर दबाव आणता येणार नाही. तसेच प्रकरणातील कोणत्याही पुराव्याशी छेडछाड करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय महाराष्ट्राबाहेर प्रवास करता येणार नाही.
याशिवाय पुढील सहा महिन्यांपर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या रविवारी बावधन पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक असेल. न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास आरोपींचा जामीन रद्द होऊ शकतो.
दरम्यान, जामीन आदेशाच्या अंमलबजावणीला तीन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची तक्रारदार पक्षाची मागणीही न्यायालयाने अमान्य केली आहे. त्यामुळे वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणातील या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, हा आदेश केवळ जामीन अर्जांपुरता मर्यादित असून, मुख्य खटल्यातील आरोपांबाबत न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष नोंदवलेला नाही.
